बँकांकडून 3 वर्षांत ₹19,000 कोटी दंड वसुली; किमान शिल्लक दंड रद्द करण्याची Raghav Chadha यांची जोरदार मागणी

राघव चड्ढा कोण आहेत?

Raghav Chadha हे आम आदमी पार्टी (AAP) चे युवा नेते असून ते राज्यसभेचे खासदार आहेत. ते आर्थिक विषयांवर स्पष्ट मते मांडणारे आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर संसदेत आवाज उठवणारे नेते म्हणून ओळखले जातात.

किमान शिल्लक न ठेवल्यास ग्राहकांवर वाढता आर्थिक बोजा

देशातील बँकिंग व्यवस्थेबाबत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत Raghav Chadha यांनी संसदेत किमान शिल्लक (Minimum Account Balance) न ठेवल्याबद्दल आकारल्या जाणाऱ्या दंडाविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, मागील तीन आर्थिक वर्षांत (2022-23, 2023-24, 2024-25) देशातील बँकांनी खातेदारांकडून एकूण ₹19,000 कोटींची वसुली केली आहे.

सरकारी आकडेवारीतून धक्कादायक माहिती

लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या सरकारी आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी नमूद केले की,
ही रक्कम मुख्यतः किमान शिल्लक राखू न शकलेल्या खातेदारांकडून वसूल करण्यात आली आहे.

ही केवळ आकडेवारी नसून, यामागे लाखो सामान्य नागरिकांचा आर्थिक ताण दडलेला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विडिओ पहा

गरीब आणि लहान खातेदार सर्वाधिक प्रभावित

या दंडाचा सर्वाधिक फटका गरीब व निम्न उत्पन्न गटातील खातेदारांना बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेकजण थोड्या-थोड्या बचतीतून पैसे जमा करतात, मात्र अचानक खर्च आल्यास शिल्लक कमी होते आणि त्यावर बँका दंड आकारतात.

उदाहरणातून मांडली वास्तव परिस्थिती

या संदर्भात त्यांनी एक उदाहरण देत परिस्थिती स्पष्ट केली:

एक गरीब व्यक्ती कष्टाने ₹6000 जमा करतो. काही महिन्यांनी घरात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तो ₹2000 काढतो. त्यामुळे खात्यात ₹4000 शिल्लक राहतात.

मात्र किमान शिल्लक न राखल्यामुळे:

• दर महिन्याला सुमारे ₹100 दंड आकारला जातो
• 6 महिन्यांत ₹600 वजा होतात

यामुळे त्याला शेवटी ₹4000 ऐवजी फक्त ₹3400 मिळतात, जे त्याच्यासाठी मोठे नुकसान ठरते.

ग्रामीण भागातील खातेदारांची अधिक अडचण

ग्रामीण भागातील बँक शाखांमध्ये किमान शिल्लक साधारणपणे ₹1000 ते ₹3000 दरम्यान ठेवावी लागते.

ही अट पूर्ण न केल्यास:

• ₹50 ते ₹600 पर्यंत दंड आकारला जातो
• त्यावर अतिरिक्त 18% GST देखील आकारला जातो

यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अधिक आर्थिक ताण येतो.

“गरीबीला शिक्षा देणारी प्रणाली” – टीका

Raghav Chadha यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेवर टीका करत म्हटले की,
“ही प्रणाली गरीबांना शिक्षा देणारी आहे.”

त्यांच्या मते, लोकांना बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि financial inclusion (आर्थिक समावेशन) वाढवण्यासाठी अशा दंडात्मक धोरणांऐवजी प्रोत्साहनात्मक उपायांची गरज आहे.

दंड रद्द करण्याची मागणी

चड्ढा यांनी केंद्र सरकारला आवाहन करत खालील मागण्या केल्या:

• किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड पूर्णपणे रद्द करावा
• बँक शुल्कात कपात करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा
• गरीब व लहान खातेदारांचे संरक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावेत

त्यांनी उदाहरण देत म्हटले की,
“जसे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते, तसेच बँकांचे हे शुल्कही माफ करावे.”

आर्थिक समावेशनासाठी महत्त्वाचा मुद्दा

ही बाब केवळ बँक शुल्कांपुरती मर्यादित नसून, देशातील आर्थिक समावेशन, बचत संस्कृती आणि बँकिंगवर विश्वास यांच्याशी संबंधित आहे.

जर अशा प्रकारचे दंड सुरूच राहिले, तर सामान्य नागरिक बँकिंगपासून दूर राहण्याची शक्यता वाढू शकते, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

RTE 25% प्रवेश 2026-27: 1 किमी अट रद्द; पालकांना अर्ज सुधारण्याची मोठी संधी

https://lokbhavanmarathinews.com/1144/rte-2026-distance-rule-cancelled/

https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal/Users/rte_index_new