‘आधी नवी मुंबईकरांना मुबलक पाणी द्या, मगच क्लस्टर राबवा’; मनसे नगरसेवक अभिजीत देसाईंचा प्रशासनाला सवाल:पाणी कपात रद्द करण्याची मागणी; भविष्यातील ३५ ते ४० लाख लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याचे आवाहन
नवी मुंबई-प्रतिनिधी:
नवी मुंबईतील पाणीटंचाई आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावरून मनसे नगरसेवक अभिजीत अनंत देसाई यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. महापालिकेच्या महासभेत क्लस्टर विकास योजना आणि शहराच्या पुनर्विकासावर चर्चा सुरू असताना देसाई यांनी सध्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
“आधी नवी मुंबईकरांना मुबलक पाणी द्या, मगच ३५ ते ४० लाख लोकसंख्येच्या पुनर्विकास आणि क्लस्टर योजना राबवा,” असा रोखठोक सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला.
पाणी कपातीच्या निषेधार्थ ‘पाणी कपात रद्द करा, नवी मुंबईकरांचे हाल थांबवा’ असा संदेश असलेला टी-शर्ट परिधान करून अभिजीत देसाई यांनी महासभेत नागरिकांच्या पाणीप्रश्नाला वाचा फोडली.
चार-चार दिवस पाण्याविना नागरिकांचे हाल
महासभेत बोलताना देसाई यांनी सांगितले की, नवी मुंबईची सध्याची लोकसंख्या सुमारे १२ ते १५ लाखांच्या आसपास असताना नागरिकांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा मिळत नाही. काही भागांत नागरिकांना चार-चार दिवस पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाला यापूर्वी तीन वेळा लेखी निवेदने देऊनही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पाणी कपात तात्काळ रद्द करून नागरिकांना नियमित आणि मुबलक पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
३५ ते ४० लाख लोकसंख्येसाठी पाण्याचे नियोजन कुठे?
क्लस्टर विकास आणि पुनर्विकासाच्या माध्यमातून भविष्यात नवी मुंबईची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. शहराची लोकसंख्या ३५ ते ४० लाखांपर्यंत गेल्यास त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन प्रशासनाने आधी स्पष्ट करावे, अशी मागणी देसाई यांनी केली.
“आजच्या १२ ते १५ लाख लोकसंख्येला पुरेसे पाणी देता येत नसेल, तर भविष्यात ३५ ते ४० लाख लोकसंख्या वाढल्यानंतर पाण्याचा प्रश्न कसा सोडवणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
वाहतूक कोंडीवरही प्रशासनाचे लक्ष वेधले
शहरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन इमारती, शाळा आणि महाविद्यालये उभारली जात असताना वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा वाढता ताण जाणवत आहे. पाम बीच रोडकडे जाताना काही अंतरासाठीही मोठ्या प्रमाणात वेळ वाया जात असल्याचे सांगत त्यांनी वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगच्या प्रश्नावर ठोस धोरण आखण्याची मागणी केली.
आधी पायाभूत सुविधा, नंतर बांधकामांना मंजुरी
केवळ नवीन इमारती आणि पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यापेक्षा त्यासोबत आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांचे नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
शाळा, बोअरवेल, रिक्रिएशन सेंटर, पाणीपुरवठा तसेच वाहतूक आणि पार्किंग यांसारख्या सुविधांचा पुरेसा विचार करूनच भविष्यातील विकास प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“आम्हा लोकप्रतिनिधींचा शहराच्या पुनर्विकासाला किंवा विकास प्रकल्पांना विरोध नाही. मात्र, नवीन इमारती आणि क्लस्टरच्या माध्यमातून लाखो लोकांचा भार शहरावर टाकण्यापूर्वी सध्या येथे राहणाऱ्या नवी मुंबईकरांना त्यांच्या मूलभूत सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. नागरिकांना नियमित पिण्याचे पाणी आणि वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रशासनाने आधी पाणीपुरवठ्याचे स्पष्ट धोरण जाहीर करावे आणि त्यानंतरच पुढील विकास प्रकल्प पुढे न्यावेत,” असे अभिजीत देसाई यांनी स्पष्ट केले.
https://lokbhavanmarathinews.com
https://student.maharashtra.gov.in