Arvind Kejriwal : कथित मद्य परवानाप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 23 जणांची निर्दोष मुक्तता
दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतर 23 जणांची कथित मद्य परवाना प्रकरणी निर्दोष मुक्त केली आहे. तथापि, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हेगारी कट रचला गेल्याचे दिसून येत नाही. तसेच सीबीआयच्या एका खटल्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आरोपपत्रात अनेक त्रुटी देखील न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
यापूर्वी म्हणजे 12 फेब्रुवारी रोजी विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सर्व आरोपींचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश राखून ठेवला. सुनावणीदरम्यान, सीबीआयने दावा केला होता की, पहिल्या आरोपपत्रात आणि पुरवणी आरोपपत्रात कट रचल्याचे पुरेसे पुरावे आहेत. तसेच दक्षिण लॉबीने दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणाला त्यांच्या बाजूने प्रभावित करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचेही म्हटले होते. मात्र आज न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह एकूण 23 आरोपींनी केलेले आरोप निराधार ठरवण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका वरिष्ठ वकिलाने युक्तिवाद केला की, त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची अधिकृत कर्तव्ये बजावत होते आणि त्यांना लाच मागण्याशी किंवा स्वीकारण्याशी जोडणारा कोणताही पुरावा नाही. केजरीवाल यांचे नाव पहिल्या आरोपपत्रात आणि तीन पुरवणी आरोपपत्रात समाविष्ट नव्हते, परंतु चौथ्या पुरवणी आरोपपत्रात ते जोडले गेले होते, जे आधीच्या आरोपपत्राची पुनरावृत्ती आहे. चर्चेदरम्यान, साक्षीदार राघव मागुंटा यांच्या विधानाचाही उल्लेख करण्यात आला. मात्र केजरीवाल यांनी कोणालाही पैसे स्वीकारण्यास सांगितले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी सीबीआयकडे कोणताही थेट पुरावा नाही.
नेमकं प्रकरण काय? : ईडीने अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी केल्यानंतर 21 मार्च 2024 रोजी त्यांना अटक केली. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला, त्यानंतर 2 जून 2024 रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले. केजरीवाल यांना 26 जून 2024 रोजी सीबीआयने अटक केली. 10 मे 2024 रोजी ईडीने बीआरएस नेते के. कविता, चनप्रीत सिंग, दामोदर शर्मा, प्रिन्स कुमार आणि अरविंद सिंग यांना आरोपी म्हणून नाव देत सहावे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. 29 मे रोजी न्यायालयाने सहाव्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेतली. 27 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी प्रकरणांमध्ये के. कविता यांना जामीन मंजूर केला. 13 सप्टेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात नियमित जामीन मंजूर केला. त्यापूर्वी 12 जुलै 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला.
बारामती पोलिसांचा FIR ला नकार; रोहित पवारांचा VSRवर गंभीर आरोप
https://lokbhavanmarathinews.com/907/baramati-fir-nakar-rohit-pawar-vsr/
